ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਦਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵੈਦਿਕ ਸਨਾਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੀਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 26 ਜਾਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 814ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਹਸਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਰਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ:
"ਚਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।"
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
