ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2021 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ₹20 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੰਕ ਸਾਈਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
