ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ' (VB-GRAM G) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼": ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। CMਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ 'ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ'
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
"ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹੁਣ 'ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
