ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜੋ BS-IV (BS4) ਜਾਂ BS-VI (BS6) ਐਮੀਸ਼ਨ ਨਾਰਮਸ (ਨਿਯਮਾਂ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ BS-III (BS3) ਇੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਾਰ 14.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ BS-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ BS-2 ਅਤੇ 53.7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ BS-3 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ' (ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ) ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
