ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ, ਨੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਪਹਿਚਾਣ’ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਕਨ ਲਾਈਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਟੋਨ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 17 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਕਨ ਲਾਈਟਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
