ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ:
ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ: ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਤਮ: ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।
ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ: ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
'ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'
ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
