ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, "ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਝੁਕੇਗਾ"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 'ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ'

'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

 "ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।"

 ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ: "ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।"

 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਧਾਰਾ 240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਣ।

  ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।