ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਮਾਮਲਾ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ-ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
