ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 15 (26 ਮਈ) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 13(1)(B) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ₹48 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿਆਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 19 ਦਿਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 46 ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਕ ਹੋਰ NDPS ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
