ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ) ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
