ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ-ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ (ਦੋ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਇੱਕ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ) ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
"ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 0261 ਮਿਤੀ 15.11.2025 ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ," — ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
