ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰਨਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ₹37,952 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2.46 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 55% ਹੈ। ਡੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਮੂਲ + ਡੀਏ + ਐਚਆਰਏ) ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 55% ਡੀਏ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
