ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 200,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 200,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ), ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐਸ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ "ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
