ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼” ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1997 ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ (extradition treaty) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨਕ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
