ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਐਲਾਨਿਆ: ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, 'ਫੋਰਥ ਸ਼ਡਿਊਲ' ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (Anti-Terrorism Act) ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਫੋਰਥ ਸ਼ਡਿਊਲ' (Fourth Schedule) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਫੋਰਥ ਸ਼ਡਿਊਲ' ਸੂਚੀ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1997 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੋਰਥ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ: ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ (Extradition Treaty) ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟੀ (MLAT) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।