ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰੋਜ਼ਗਾਰ' ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 54,422 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ (ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼) PPSC ਅਤੇ PSSSB ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 9,000 ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਬਣੇ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ:
'ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਪੋਰਟਲ (pgrkam.com) ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 4,500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ:
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਹਲਦੀਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 6.89% ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 6.5% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (18-35 ਸਾਲ), ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। 1,149 ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ 1.64 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.8% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 'ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ' ਰਾਜ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ (₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲੀਅਤ' ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
