ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ: ਦਿੱਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ₹84.26 ਲੱਖ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਵਿਆਂਗਤਾ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖ਼ਾਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ₹84.26 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ:

ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪੂਰੀ) ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਦਿੱਵਿਆਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (40% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਵਿਆਂਗਤਾ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਅੱਧੀ) ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ:

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹2 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ₹84.26 ਲੱਖ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼:

ਤੁਸੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ' ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ₹85 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿੱਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸੇਵਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ' ਹੈ।