ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ (ਫਾਂਸੀ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਨੂੰ "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ; ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਟੀਕੇ (Lethal Injection) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
