ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੋਟਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੌਂ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਐਸਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
