ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ” ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ” ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 36 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
