ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਓਈਐਫ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਈਐਫ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (CSS) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (MSE-CDP) ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ (MSEs) ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (CGTMSE) ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ MSMEs ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਅਸਿਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ MSMEs ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਇਸ CGTMSE ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (CFCs) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 15.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 70% ਯੋਗਦਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ/ਸੂਖਮ/ਪੇਂਡੂ/SC/ST ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ 90%)।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 10.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 60% ਯੋਗਦਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ/ਸੂਖਮ/SC/ST ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ 80%)।

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (SDI): ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਏਟੀਆਈ ਸਕੀਮ: ਉਦਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਏਟੀਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਿਊਬੇਟਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਗਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CDP-PS): ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 70%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਤਨਮਯ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵੀਰ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (CETPs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (SVP) ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈੱਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੇ ਹਨ।