ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਘੜਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
