ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਈਐਨਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈਐਨਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 10.5 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ, 50 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਈਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਆਈਐਨਸੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਐਨਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਸੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸੀਆਈ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਐਨਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਈਐਨਸੀ ਨੇ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
