ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦੇ 296 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ’ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ CISF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
