ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਡੈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡੈਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
