ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ!
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਟੀਪੀਐਚ ਬਾਇਲਰ 'ਤੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
