ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਕਸਦ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹਿਰ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
