ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖ਼ਰਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ

.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖ਼ਰਚ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਇਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਬਚਾਅ-ਪੱਖ ਨੰਬਰ-2 (ਧੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਮਾਂ) ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੰਬਰ-1 (ਪਿਤਾ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਪਾਤਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।