5ਵੀਂ-8ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 'ਨੋ-ਫੇਲ ਪਾਲਿਸੀ' ਖਤਮ ਹੋਈ

.

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 'ਨੋ-ਫੇਲ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਈ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ 'ਨੋ-ਅਰਥਿਕ ਨੀਤੀ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾਚੇਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤ੍ਰਿਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ।