ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀਈਸੀ) ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1857 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1860 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
