ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਈ.ਏਸ.ਜ਼ੈਡ. ਨੂੰ ਕਰੇ ਰੱਦ- ਜੋਸ਼ੀ

.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ-  ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਂਸਲ, ਨਵਾਂਗਾਓਂ, ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਬਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਬਬਲੂ ਕੋਰੀ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੁਲ ਅਰੋੜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਦਨ ਮੰਡਲ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਭੰਡਾਰੀ, ਛਠ ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹ, ਗਊ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ ਨਯਾਗਾਂਵ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰੋਹਿਲਾ ਹਾਜੀਰ ਸਨ । 

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈ.ਏਸ.ਜ਼ੈਡ. (ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ) ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਈ.ਏਸ.ਜ਼ੈਡ. ਇਸ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ।

ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ.ਏਸ.ਜ਼ੈਡ. ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ/ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਨਯਾਗਾਓਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਏ । ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਨਲ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ, ਫਲੈਟ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਬਣਾਏ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਛੋਟੇ- ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਲ, ਨਯਾਗਾਓਂ, ਨਾਡਾ ਅਤੇ ਕਰੌਰਾਂ ਪਿੰਡ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਈ ਈ.ਏਸ.ਜ਼ੈਡ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨੁ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।