ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
.
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮ, 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
