​ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ-

​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

​ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

​ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

​ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

​ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਾਰੇ ਈ-ਸਕ੍ਰੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ (ਏਕੀਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

​ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਸਕ੍ਰੋਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕ੍ਰੋਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।”

​ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ੍ਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।"

​ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੋਟਰੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀ. ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

​ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।