ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਰੜੇ (ਡ੍ਰਾਫਟ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 273 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ: 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ, 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਲੰਬਕਾਰੀ' (Vertical) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ SC ਅਤੇ ST ਵਰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ: ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼: "ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਣ ਸਮਰਥਨ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
