ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨੀਂ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ 'ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ' ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ: ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ:
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿੱਲ 2026: ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
