IMG-LOGO
ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

Admin User - Aug 21, 2025 08:33 PM
IMG

ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ - ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੀਐਮ/ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ-

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ - ਧਾਲੀਵਾਲ

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ

ਪੀਐਮ/ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਲ

ਪੀਐਮ/ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ ​​ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Share:

ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਡੈਸਕ

Parminder Singh Jatpuri

Editor in Chief

ਕੱਪੜ ਛਾਣ

Watch LIVE TV
Khabarwaale TV
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.