ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਵਕਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਨ ਜੋ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਕੀ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ 'ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।