ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਡੈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
