ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ, ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
