ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿੱਢੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

-'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 2954 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ਼, 55 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿੱਢੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2954 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 55 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਤ 196 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 55 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਤੇ ਗਾਂਜਾ ਤੇ 5.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਊਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਆਨ ਲਾਈਨ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਨਰਜ਼ੀ ਡਰਿਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9779100200 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।