ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-“100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਧੇ ਤੇ ਗੰਢੇ ਵੀ”!-ਪੜ੍ਹੋ :ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ ਤਿੱਖੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਹਲੀ -ਕਾਹਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ "100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਧੇ 'ਤੇ ਗੰਢੇ ਵੀ "!ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀ- ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੀ ਏ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹੀ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਲਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਐਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ,ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਮਾਹੌਲ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਏ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਮ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ , ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ ,ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚ 39 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ,ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ।ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਚ ਤੈਨਾਤ ਇਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲਈ ਕਤਾਰ ਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਮ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ..?
.jpeg "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਾ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ")
.jpeg "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ")
.jpg "16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ")
.jpeg "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ: ਪੜੋ ਸੂਚੀ")
.jpeg "ਕੌਣ ਸੀ ਐਨੀਮਲ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਇਕ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ??")
