ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ?
ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੱਖੜੀ ਵਾਂਗ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। "ਆਪ " ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਰੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ? ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ?
ਇਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਚ ਕਸਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ" ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟ ਕਾਮ " ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 192 ਪੇਜ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ " ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟ ਕਾਮ"ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
.jpeg "FBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ!")
.jpeg "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ")
