ਕੋਰੋਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਵੀ Print

ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ  ਅਤੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ  ਵਿਚ ਸਮੇਂ  ਸਮੇਂ  ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ  ਚੁਣੌਤੀਆਂ  ਅਤੇ  ਸੁਨਿਹਰੇ ਅਵਸਰ  ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਵਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ  ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ  ਵੀ  ਸੰਭਾਵਨਾ  ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਲਈ ਵਾਰ ਆਫਤ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ  ਵਿਚ ਬਹੁਤ  ਸਾਰੀਆਂ  ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਅੈ,  ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ   ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਜਾਨਾਂ  ਜਾਂਦੀਆਂ  ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ  ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ । ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ  ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ  ਦੀ ਤੂਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ  ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ  ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ  ਦੇ ਨਾਲ  ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ,  ਫਰਾਂਸ , ਰੂਸ  ਆਦਿ  ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਨੇ।  ਇਸ ਵਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਲਾਗੇ ਹੈ  ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ,  ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਪੇਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ  ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ  ਦਵਾਈ ਜਾਂ  ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ  ਹੋ ਸਕੀ।   ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਏ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ  ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਅਤੇ  ਮਰੀਜਾਂ  ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁਕੈ । ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਮੌਤ  ਹੋਈ ਹੈ। 

                                      ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ  ਚੁਣੌਤੀਆਂ: 

ਤੇਜ਼ੀ  ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡੀ  ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫ਼ਰਮ ਅਰਥਰ ਡੀ ਲਿਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ 13.5  ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਗੇ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ 10.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2021-22 ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.8% ਰਹੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.6 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35 % ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ  ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 499  ਕੇਸ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਢਾਈ ਲੱਖ ਟੱਪਣ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ।  ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ  ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ  ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੈ। ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡੀ  ਚੁੱਣੌਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੈ।  ਮਾਹਿਰਾਂ  ਨੇ  ਇਸ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸਿਅੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਝ ਨਹੀਂ  ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਬੇਨਿਕਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੈ ਅਤੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ  ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਿਖਿਆ,  ਸਿਹਤ ਅਤੇ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ  ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ  ਦਬਾਅ  ਵਧਾ ਰਿਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣਾ ਵੀ ਚੁੱਣੌਤੀ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਨਹੀਂ। 

                                         ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਵਸਰ: 

ਕੋਵਿਢ-19 ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ  ਲਾਇਨ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ  ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿਚ   ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼  ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ  ਦੀ ਯੋਜ਼ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ  ਨੇ।  ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ  ਉਸ ਨਾਲੋਂ  ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ  ਡਾਲਰ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ  ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ  ਨੇ।  ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ  ਸੌ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ  ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ  ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਵੱਡੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧੁਨਿਕ ਇਨਫਰਾ ਸਟਰੱਕਚਰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।  ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਨ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਸਕਦੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ  ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਲਮੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸੀਟ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ।

                                   ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਲਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਸਖਤ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਠੱਲ ਜਰੂਰ ਪਈ, ਪਰ  ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ  ਦੇ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਿਰਮਰਾ ਗਈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ  ਮੱਦਦ  ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ  ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 7821ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ (12000 ਕਰੋੜ ) ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ  ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ  ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ  ਉੱਠ ਸਕਦੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ  ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ 21,563 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ  ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ 88,004 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ  ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਗਵਾਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ। ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ,  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,   ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਲਾਇਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ, ਨਸ਼ੇ,  ਬਿਖਰਿਆ ਸਿਖਿਆ  ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ  ਆਦਿ  ਵੱਡੀਆਂ  ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ  ਨੇ । ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਾਲ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ  ਆਪਣਾ ਵਿਗੜਿਆ  ਅਕਸ਼ ਸੁਧਰਿਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ  ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ  ਹੋਏਗਾ । 

                            ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ :

ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  74 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇ  ਬਫਰ   ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ  ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ  ਭੰਡਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਲ ਧਿਆਨ  ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 137 ਲੱਖ ਟਨ  ਮੰਡੀਆਂ  'ਖਰੀਦ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ  ਨੂੰ 26000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ 30 % ਰਕਬੇ ਵਿਚ  ਝੋਨੇ ਦੀ  ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਵਾਇਤੀ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ  ਛੁਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ  ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਹੋਏਗੀ। 

ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼  ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੈ। ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਸਕਿਲਡ ਅਤੇ  ਅਨਸਕਿਲਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਕਿੱਤੇ  ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ  ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,  ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ  25000 ਕਰੋੜ  ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ  ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ  ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ  ਉਭਾਰਨ ਲਈ  ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੈ। 

ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ  ਨੀਯਤ ਦੀ ਲੋੜ: 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਬਾਦ  ਹੋਏ  ਸੂਬੇ  ਨੂੰ  ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ  ਕੱਢਣ ਲਈ  ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ,  ਵਿਰੋਧੀਆਂ  ਨੂੰ  ਭੰਡਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ  ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ  ਆਵਾਜ਼  ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ  ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹੈ। ਕੈਪਟਨ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ  ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਵਰਤ ਕੇ   ਸੂਬੇ ਨੂੰ  ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ  ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਲੇਖਕ ,

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ  ਸ਼ੰਕਰ

ਜਿਲ੍ਹਾ  ਲੋਕ  ਸੰਪਰਕ  ਅਧਿਕਾਰੀ (ਰਿਟਾ.)

ਮੋਬਾ: 9915836543