ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ

ਭਾਜਪਾ ਆਗਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੁਖਲਾਈ

ਖਰੜ (ਮੁਹਾਲੀ), 31 ਦਸੰਬਰ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਖਰੜ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ 'ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਸਟੇਟ' ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।''

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹਲਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਮੰਨ ਲਏਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ।