ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 31 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ) “ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਮ.ਪੀਜ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆ ਖਾਮੀਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਨਸਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਫਰੰਟ ਅਗੇਸਟ ਐਨਪੀਐਸ ਇਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਿਲੇ ਡੈਪੂਟੇਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸਨ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਾਰਕਿਟ ਸੇਅਰ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ ਸੇਅਰ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਚ ਮਾਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਇਨਡੈਕਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਏਗਾ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸਨ ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21% ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । 2-6% ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਟ ਫੰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਜਿਵੇ ਅੰਬਾਨੀ,ਅਡਾਨੀ ਆਦਿ । ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਫਾਇਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਪੈਨਸਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਪੈਨਸਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਜੂਏ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੈ ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਭ ਵਿਚੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆ ਹੋਈਆ ਪੁਰਾਤਨ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਪੈਨਸਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨਿਭਾਉਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।