ਪੀਸੀਐਮਐਸਏ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ।

 ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SHCs, PHCs ਅਤੇ CHCs ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ/ਉਪਕਰਨ/ਦਵਾਈਆਂ/ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 24% ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਿਗੂਣੇ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ PHC/CHC 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ" ।

 ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਐਡ-ਹਾਕ/ਗੈਰ-ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।  ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 36000 ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PCMS ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੀਸੀਐਮਐਸਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਾ.ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਮਐਸ, ਆਰਐਮਓ, ਐਨਐਚਐਮ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।   ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਪਚੱਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।''

 ਵਰਿੰਦਰ ਰਿਆੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।