ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ :ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, " ਚੰਨੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਗੁਹਾਰਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਸਾਰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰੋਗੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨੇ ਨਿਰਮੋਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ (ਚੰਨੀ) ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। "

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਬਿਜਾਈ, ਰੇਹ-ਸਿਪਰੇਹ (ਖਾਦ-ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ) ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਗਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲਾ-ਚੌਂਕਾ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਰੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 26 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5400 ਅਤੇ 70 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33% ਨਹੀਂ 32% ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।