ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-25 ਸਥਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
