ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਿਹਾ ਮੋਹਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 76.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,514 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 472 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 191 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 186 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 97, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 90, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 64 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 61 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 41 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,205 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 584 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 26.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 17.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 389 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 422 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 'ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ' ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਵੀ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫ਼ਿਲहाल ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 536 ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।