ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ: ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਨਵੰਬਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (EMCC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ?

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਾਰੇਗੀ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।